Hanoi is deze week het toneel van de ‘Hunger 4 Action conferentie - The second Global Conference on Agriculture, Food Security and Climate Change’. Meer dan honderd maatschappelijke organisaties, waaronder Both ENDS hebben een brief ondertekend waarin ze hun zorgen uiten over de conferentie. Want cruciale thema’s komen nauwelijks aan bod en de stem van kleine boeren, veehouders en vissers wordt niet gehoord. En dat terwijl zij zo’n 70 procent van het voedsel produceren. De brief, waarin ook suggesties worden gedaan over hoe het dan wél zou moeten, is verstuurd naar demissionair minister Maxime Verhagen, een van de organisatoren van de conferentie.
De EU is ’s werelds grootste ‘importeur van ontbossing’. Dit, als gevolg van de enorme volumes niet-duurzaam geproduceerde soja, hout, palm olie en andere grondstoffen die EU-lidstaten importeren. Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben, na vele jaren vertraging, in december 2023 een wet aangenomen om dit probleem te adresseren: De EU Deforestation Regulation (EUDR)
Amsterdam, 8 augustus 2022 – De uitgebreide kennis van Inheemse volkeren over de natuur, voedselvoorziening, gezondheid, culturele tradities en Inheemse talen wordt in de meeste landen ter wereld niet voldoende gewaardeerd en onderbelicht in onderwijs en beleid. Dit moet anders, vindt het Indigenous-Led Education (ILED) Netwerk. Naar aanleiding van de internationale Dag van Inheemse volkeren op 9 augustus roept dit netwerk op tot meer steun voor de overdracht van deze Inheemse kennis, die ook een grote rol speelt bij het oplossen van de biodiversiteits- en klimaatcrises.
In oktober 2022 publiceerde de Nederlandse regering een beleid ter uitvoering van de COP26-verklaring waarin ze beloofde om de overheidsfinanciering voor fossiele-brandstofprojecten in het buitenland eind 2022 stop te zetten. Helaas zitten er in het voorgestelde beleid nogal wat 'mazen' die het voor de Nederlandse overheid mogelijk maken om nog zeker een jaar grote fossiele projecten in het buitenland te blijven steunen. Deze projecten lopen vaak jaren en zullen nog tientallen jaren een negatieve impact hebben op de landen waar ze plaatsvinden.
12 maatschappelijke organisaties, waaronder Both ENDS, roepen de Tweede Kamer, de ministers Jetten en Schreinemacher en minister-president Rutte op om uit het Energiehandvestverdrag (Energy Charter Treaty / ECT) te stappen. Dit verdrag beschermt de investeringen van multinationals en stelt hen in staat om miljoenenclaims in te dienen als overheden klimaatmaatregelen nemen die hun investeringen kunnen schaden. Daarmee staat het verdrag het behalen van de klimaatdoelen van Parijs in de weg.
Tijdens de UNCCD COP14 in India, die plaatsvindt van 2 tot 13 september 2019, is Both ENDS medeorganisator van een aantal side events.