The JWH Initiative aims to stimulate leadership of young people in environmental organisations by giving small grants to individuals to expand their knowledge, experience and training.
Remember the widespread protests against trade agreements TTIP and CETA? One of the main worries was the Investor-State Dispute Settlement (ISDS) mechanism these treaties contain. Now the European Commission has proposed to set up a Multilateral Investment Court. Is that good news?
Press release
Just before being elected president of the European Commission, Jean-Claude Juncker from Luxemburg, has spoken out against ISDS. The ‘Investor to State Dispute Settlement’ would be a part of the proposed EU-US trade agreement TTIP. It would deal with conflicts between investors that feel disadvantaged and states they hold responsible. Those conflicts would not be taken to regular courts but to a special dispute settlement tribunal. Mr Juncker is clearly opposed to such a provision.
The Dutch Entrepreneurial Development Bank (FMO) has put pressure on the Panamanian government to proceed with the construction of the Barro Blanco dam. This was reported by the Dutch Newspaper ‘de Volkskrant’ on Monday the 18th of May. Construction works were suspended last February after the Panamanian environmental authority had found out that the company carrying out the construction – the Panamanian company Genisa – had violated environmental regulations and had failed to make proper arrangements with local Ngöbe communities. FMO is one of the investors in the project.
On Saturday, 25 April the Evert Vermeer Foundation will be organising its annual Africa Day. This will be the day for putting Africa and development cooperation in the spotlight. Exciting debates, interesting classes, dozens of workshops and a fantastic cultural programme will form the most important components of the EVS Africa Day.
Sharif Jamil is the riverkeeper. In 2009 he started protecting the severely polluted Buriganga River, becoming Bangladesh' first riverkeeper. "We have to make people responsible for their own environment."
In 2001 Tanzania and the Netherlands signed a treaty only known to a few; a so-called Bilateral Investment Treaty aimed "to extend and intensify the economic relations between them and to stimulate the flow of capital and technology and the economic development of the Contracting Parties". But signing the treaty was in fact mainly a symbolic act which since then has had little if any effect in this respect. In fact, a report by the Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis found that BITs have no positive effect on investment in low and lower middle income countries located in Latin America and Sub-Saharan Africa, including Tanzania.