In April 2021, the Dutch development bank FMO announced that it is no longer involved in the Barro Blanco project, a controversial dam in Panama. GENISA, the Panamanian company that built the dam, unexpectedly paid off the multi-million dollar loan early. The question is to what extent, now that the bank is no longer actively financing the project, FMO can still be held responsible for the damage and suffering that was caused when this was still the case.
2021 was a turbulent year for Dutch development bank FMO, to say the least. The bank has been under fire for many years for investments linked to human rights violations and suspected corruption. But in the past year, the Dutch press and media have reported on one new development after the other in ongoing cases involving FMO. Below we give a short summary of these cases and call on FMO to make the promised improvements in 2022.
At first glance, a dam in Uganda and a paper mill in Brazil don't seem to have much in common. Nevertheless, both projects are financed by the European Investment Bank (EIB) and both projects have a significant impact on the environment and the local population. The European Union is said to have great ambitions for the climate summit in Copenhagen, to be held in December.
Ondiri wetland in Kenya will host the official national World Wetlands Day
celebration on the 2nd of February. This news was received with much joy by the residents of Kikuyu Town and conservationists. For many years, Ondiri Wetland was
polluted and degraded, especially due to encroachment and greenhouse farming. But thanks to sustained and concerted efforts by the residents together with a broad range of governmental and non-governmental stakeholders, the conservation of this critical wetland is now being secured. Violet Matiru from Kenyan organisation Millennium Community Development Initiatives (MCDI), finds it a great honor that Ondiri was selected for the celebrations. "The cherry on the pie!"
In September this year the UN held its annual meetings in New York. The Dutch government was well represented: with the Prime Minister, the Minister of Foreign Affairs and the Minister for Development Aid all attending. Both ENDS was also in New York to call for the inclusion of the right to water and sanitation in the Millennium Development Goals. We spoke with the Dutch Prime Minister, attended high-level meetings, and published an opinion article.
The counterpower does not accept 'business as usual' because it is not fair. The race after the big money is not leading to happiness for everyone, and is usually not good for, for example, the environment or women.