These past weeks we have been joining the #WeWomenAreWater campaign to put the spotlights on just climate solutions of and for women, girls, trans, intersex and non-binary people around the world. The campaign started on International Women's Day (March 8th) and ends today, on World Water Day. Just climate solutions already exist but these initiatives are grossly underfunded, and the people implementing them are also those most impacted by climate change and climate-related water scarcity. Therefore, we would like to highlight, especially today on World Water Day, some of these solutions below. And we also have a special message from the colleagues at Both ENDS working on inclusive water governance.
At the UNCCD COP14 in India, which is taking place from 2-13 September 2019, Both ENDS is co-organising a number of side events.
Both ENDS has a new 5-year strategy. It is set up along three strategic pathways that together lay the foundation for our vision to become reality: 1) An empowered and influential civil society; 2) Systemic change in public institutions that prioritizes people and planet; and 3) Transformative practices are the norm.
The Inter-American Development Bank (IDB) has taken a unique decision to withdraw from the construction of two controversial dams in Ixquisis, Guatemala. Both ENDS has supported our partner AIDA for many years in its fight against the dams. Tamara Mohr and Pieter Jansen explain why this decision is so exceptional.
Last September, approximately 30 women and men from community based organizations of Honduras and El Salvador learned the tool of analog forestry which uses natural forests as guides to create ecologically stable and socio-economically productive landscapes.
To Eric Wirsiy, director of CENDEP, the importance of forests is clear: not only do they function as a "free supermarket", providing foods and other things to local communities, but they are crucial to make landscapes resilient to climate change and other impacts.
"Historical verdict", "unique decision", "landslide victory". Superlatives flew to our ears in the media yesterday, when it became clear that the judge ruled that Royal Dutch Shell must reduce its CO2 emissions by 45% by the year 2030. For the plaintiffs, including Both ENDS, the verdict is very hopeful, as it was for many co-plaintiffs and citizens interested in this court case.